प्रस्तावना
नेपाली जनताले
२००७ साल पहिलेदेखि हालसम्म पटक पटक गर्दै आएका ऐतिहासिक
संघर्ष र जनआन्दोलन मार्फत् लोकतन्त्र, शान्ति र अग्रगमनका
पक्षमा प्रकट भएको जनादेशको सम्मान गर्दै,
सात राजनीतिक
दल र ने.क.पा.(माओवादी) वीच सम्पन्न १२ बुँदे समझदारी, ८
बुँदे सहमति, नेपाल सरकार र नेकपा (माओवादी) बीच सम्पन्न २५
बुँदे आचारसंहिता, २०६३ साल कार्तिक २२ गते सात राजनीतिक दल
र नेकपा माओवादीका शीर्ष नेताहरुको बैठकका निर्णयहरु लगायत
नेपाल सरकार र ने.क.पा.(माओवादी) वीच सम्पन्न सवै सम्झौता,
सहमति, आचारसंहिता र संयुक्त राष्ट्र संघलाई प्रेषित समान
धारणाको पत्राचारप्रति पूर्ण प्रतिवद्धताको पुनर्पुष्टि गर्दै,
देशमा
विद्यमान वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, लैंगिक समस्याहरुलाई
समाधान गर्न राज्यको अग्रगामी पुर्नसंरचना गर्ने संकल्प गर्दै,
प्रतिष्पर्धात्मक वहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था,
नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, पूर्ण प्रेस
स्वतन्त्रता तथा कानूनी राज्यको अवधारणा लगायत लोकतान्त्रिक
मूल्यमान्यता प्रतिको पूर्ण प्रतिवद्धतालाई दोहोर्याउदै,
मानव अधिकारको
विश्वव्यापी घोषणापत्र, १९४८ तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय
कानून तथा मानव अधिकार सम्बन्धी आधारभूत सिद्धान्त र
मान्यताहरुप्रति प्रतिवद्ध रहँदै,
स्वतन्त्र,
निष्पक्ष र भयमुक्त वातावरणमा संविधान सभाको निर्वाचनमा
सहभागी हुन पाउने नेपाली जनताको आधारभूत अधिकारको प्रत्याभूति
गर्दै,
लोकतन्त्र,
शान्ति, समृद्धि, अग्रगामी आर्थिक-सामाजिक परिवर्तन तथा देशको
स्वतन्त्रता, अखण्डता, सार्वभौमिकता र स्वाभिमानलाई केन्द्रमा
राख्दै,
२०६४ साल जेठ
महिनाभित्र स्वतन्त्र र निष्पक्ष रुपले संविधान सभाको
निर्वाचन सम्पन्न गर्ने प्रतिवद्धतालाई कार्यान्वयन गर्ने
दृढता व्यक्त गर्दै ,
संविधान
सभामार्फत् नेपाली जनताको सार्वभौमसत्ताको सुनिश्चितता,
अग्रगामी राजनीतिक निकास, राज्यको लोकतान्त्रिक पुनर्संरचना
र आर्थिक-सामाजिक-सांस्कृतिक रुपान्तरण गर्न दुबै पक्षबीच
भएको राजनीतिक सहमतिका आधारमा देशमा २०५२ सालदेखि चल्दै आएको
सशस्त्र द्वन्द्वलाई अन्त्य गरी शान्तिपूर्ण सहकार्यको नयाँ
अध्याय प्रारम्भ भएको घोषणा गर्दै,
नेपाल सरकार र
नेकपा -माओवादी)का बीच भएको युद्धविरामलाई दीर्घकालीन
शान्तिमा परिणत गर्ने प्रतिवद्धताकासाथ नेपाल सरकार र नेकपा
-माओवादी)का बीच यो विस्तृत शान्ति संझौता सम्पन्न गरिएको छ
।
१. प्रारम्भिक
१.१ यस
सम्झौताको नाम ूविस्तृत शान्ति सम्झौता, २०६३ू रहेको छ ।
छोटकरीमा यस सम्झौतालाई शान्ति सम्झौता भनिने छ ।
१.२ यो संझौता
सरकार पक्ष र माओवादी पक्षको सार्वजनिक घोषणा मार्फत् आजैका
मितिदेखि लागू हुनेछ ।
१.३ दुवै
पक्षले आ-आफ्नो मातहतका सबै निकायलाई यो सम्झौता तत्काल
कार्यान्वयन तथा पालना गर्न आवश्यक निर्देशन जारी गर्नेछन् र
कार्यान्वयन गर्ने गराउने छन् ।
१.४ अनुसूचीमा
सङ्लग्न सात राजनीतिक दल, सरकार र माओवादी पक्ष बीच भएका सबै
सहमति, समझदारी, आचारसंहिता र निर्णयहरु यस सम्झौताको अभिन्न
अङ्ग मानिने छन् ।
१.५ यो सम्झौता
कार्यान्वयन गर्न आवश्यकता अनुसार पछि गरिने सहमति र
सम्झौताहरु पनि यसैका अंग मानिने छन् ।
२. परिभाषाः
विषय वा प्रसंगले अर्को अर्थ नलागेमा यस सम्झौतामा ः-
-क)
युद्धविरामू भन्नाले नेपाल सरकार तथा ने.क.पा. -माओवादी) बीच
एक अर्कालाई लक्षित गरी गरिने सबै प्रकारका आक्रमण, अपहरण,
बेपत्ता, थुनछेक, सशस्त्र बलहरुको परिचालन, सुदृढीकरण,
आक्रामक एवं हिंसात्मक कारवाही तथा जुनसुकै माध्यमबाट समाजमा
विध्वंश फैलाउने, उत्तेजित पार्ने एवम् भड्काउने क्रियाकलाप
निषेध गर्ने कार्यलाई जनाउँछ ।
-ख) अन्तरिम
संविधानू भन्नाले संविधान सभाद्वारा नयाँ संविधान निर्माण भई
लागू नभएसम्मको लागि जारी गरिने ू नेपालको अन्तरिम संविधान
२०६३ू लाई जनाउँछ ।
-ग) अन्तरिम
मन्त्रीपरिषद् भन्नाले अन्तरिम संविधान बमोजिम गठन हुने
अन्तरिम मन्त्रीपरिषद् लाई जनाउँछ ।
-घ) दुवै पक्षू
भन्नाले नेपाल सरकार पक्ष र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी -माओवादी)
पक्षलाई जनाउँछ ।
-ङ) 'प्रचलित
कानून' भन्नाले नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ र यससँग
नबाझिएका प्रचलित नेपाल कानूनलाई जनाउँछ । तर यस परिभाषाले
अन्तरिम संविधान २०६३ जारी हुनु अघिको कानूनी व्यवस्थालाई
वाधा पुर्याउने छैन ।
-च) 'प्रमाणीकरण'
भन्नाले संयुक्त राष्ट्र संघले सेना, लडाकु र हतियारको
प्रमाणीकरण गरी यथार्थ लगत तयार पार्ने विषयलाई जनाउँछ ।
३. राजनीतिक -आर्थिक-
सामाजिक रुपान्तरण र द्वन्द्व व्यवस्थापन ः
दुबै पक्ष
देहायबमोजिम राजनीतिक-आर्थिक- सामाजिक रुपान्तरणको नीति तथा
कार्यक्रम अवलम्वन गर्न र देशमा विद्यमान द्वन्द्वको
सकारात्मक ढङ्गले व्यवस्थापन गर्न सहमत छन् ः
३.१. २०६३
कार्तिक २२ गते सम्पन्न सात दल र नेकपा -माओवादी)का शीर्ष
नेताहरुको बैठकका निर्णयहरु -अनुसूची-६) का आधारमा देशमा
अग्रगामी राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक परिवर्तन सुनिश्चित
गर्ने ।
३.२ अन्तरिम
संविधानका आधारमा अन्तरिम व्यवस्थापिका -संसद गठन गर्ने र
अन्तरिम सरकारद्वारा आगामी २०६४ जेठ महिनाभित्र स्वतन्त्र र
निष्पक्ष रुपमा संविधान सभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने र
नेपाली जनतामा अन्तरनिहित सार्वभौमसत्ताको व्यवहारिक
प्रत्याभूति गर्ने ।
३.३ मुलुकको
शासन व्यवस्था सम्बन्धी कुनै पनि अधिकार राजामा नरहने ।
स्वर्गीय राजा वीरेन्द्र, रानी ऐश्वर्य र निजहरुका परिवारको
सम्पत्ति नेपाल सरकारको मातहतमा ल्याई ट्रष्ट बनाएर
राष्ट्रहितमा प्रयोग गर्ने । राजाको हैसियतले राजा
ज्ञानेन्द्रलाई प्राप्त भएका सबै सम्पत्तिहरु -जस्तै विभिन्न
स्थानका दरबारहरु, वन तथा निकुञ्जहरु, ऐतिहासिक र
पुरातात्विक महत्वका सम्पदाहरु आदि) राष्ट्रियकरण गर्ने ।
राजसंस्था कायम राख्ने या नराख्नेबारे संविधानसभाको पहिलो
बैठकद्वारा साधारण वहुमतले टुंगो लगाउने ।
३.४
विश्वव्यापी रुपमा स्वीकृत आधारभूत मानव अधिकार, वहुदलीय
प्रतिस्पर्धात्मक लोकतान्त्रिक प्रणाली, जनतामा निहित
सार्वभौमसत्ता र जनताको सर्वोच्चता, संवैधानिक सन्तुलन र
नियन्त्रण, विधिको शासन, सामाजिक न्याय र समानता, स्वतन्त्र
न्यायपालिका, आवधिक निर्वाचन, नागरिक समाजको अनुगमन, पूर्ण
प्रेस स्वतन्त्रता, जनताको सूचनाको अधिकार, राजनीतिक दलहरुका
क्रियाकलापहरुमा पारदर्शिता र जवाफदेहीता, जनसहभागिता,
निष्पक्ष, सक्षम तथा स्वच्छ प्रशासनतन्त्रका अवधारणाहरुको
पूर्ण परिपालना गर्ने राजनीतिक प्रणाली अवलम्वन गर्ने ।
३.५ वर्गीय,
जातीय, भाषिक, लैङ्गकि, सांस्कृतिक, धार्मिक र क्षेत्रीय
भेदभावको अन्त्य गर्दै महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेशी,
उत्पीडित, उपेक्षित र अल्पसङ्ख्यक समुदाय, पिछडिएका क्षेत्र
लगायतका समस्याहरुलाई संवोधन गर्न राज्यको वर्तमान
केन्द्रीकृत र एकात्मक ढाँचाको अन्त्य गरी राज्यको समावेशी,
लोकतान्त्रिक र अग्रगामी पुनर्संरचना गर्ने ।
३.६
सामन्तवादका सवै रुपहरुको अन्त्य गर्ने आर्थिक सामाजिक
रुपान्तरणको न्यूनतम साझा कार्यक्रम आपसी सहमतिले तय गरेर
लागू गर्दै जाने ।
३.७ सामन्ती
भूस्वामित्वको अन्त्य गर्दै वैज्ञानिक भूमिसुधार कार्यक्रम
लागू गर्ने नीति अवलम्वन गर्ने ।
३.८ राष्ट्रिय
उद्योगधन्दा र साधनश्रोतको संरक्षण र प्रवर्धन गर्ने नीति
अनुसरण गर्ने ।
३.९ शिक्षा,
स्वास्थ्य, आवास, रोजगारी र खाद्य सुरक्षामा सवै नागरिकको
अधिकार स्थापित गर्ने नीति लिने ।
३.१०
सुकुम्वासी, कमैया, हलिया, हरवाचरवा लगायतका आर्थिक सामाजिक
रुपले पछाडि परेका वर्गलाई जग्गा लगायत आर्थिक सामाजिक
सुरक्षाको व्यवस्था गर्ने नीति लिने ।
३.११ सरकारी
लाभको पदमा रहेर भ्रष्टाचार गरी अकूत सम्पत्ति आर्जन गर्नेहरु
उपर कडा कार्वाही गरी दण्डित गर्ने नीति लिने ।
३.१२ देशको
आर्थिक-सामाजिक रुपान्तरण एवं न्यायका साथै देशलाई छिटो
समुन्नत र आर्थिक रुपले समृद्धशाली वनाउन एक साझा विकास
अवधारणा निर्माण गर्ने ।
३.१३ श्रमिकका
पेशागत अधिकारको सुनिश्चितता गर्दै उद्योगधन्दा, व्यापार,
निर्यात प्रवर्धन आदिका लागि लगानी वृद्धि गरी रोजगारी एवं
आय आर्जनका अवसरहरुको व्यापक वृद्धि गर्ने नीति अनुसरण गर्ने
।
४. सेना र
हतियार व्यवस्थापन
संविधान सभाको
निर्वाचनलाई शान्तिपूर्ण, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा
सम्पन्न गर्न र सेनाको लोकतान्त्रिकरण तथा पुनर्संरचना गर्न
विगतमा भएका बाह्र बुँदे समझदारी, आठ बुँदे सहमति, पच्चीस
बुँदे आचारसंहिता, संयुक्त राष्ट्र संघलाई पठाइएको पाँच बुँदे
पत्र र कार्तिक २२ गते सम्पन्न शीर्ष नेताहरुको बैठकका
निर्णयहरु अनुरुप निम्न कामहरु गर्ने -
म्ओवादी सेनाको
सम्बन्धमा -
४.१. २०६३ साल
साउन २४ गते नेपाल सरकार र ने.क.पा.-माओवादी) को तर्फबाट
संयुक्त राष्ट्र संघलाई पठाइएको पत्रमा व्यक्त प्रतिवद्धता
अनुसार माओवादी सेनाका लडाकुहरु
(Combatants) निम्न लिखित स्थानहरुमा अस्थायी शिविरहरु
(Cantonments) मा सीमित रहने । संयुक्त राष्ट्र
संघद्वारा उनीहरुको प्रमाणीकरण र अनुगमन गर्ने ।
मुख्य शिविरहरु
निम्न स्थानहरुमा रहनेछन्
१. कैलाली २.
सुर्खेत ३. रोल्पा ४. नवलपरासी ५. चितवन ६. सिन्धुली ७. इलाम
मुख्य शिविरहरु
वरिपरि ३/३ वटाका दरले सहायक शिविरहरु रहनेछन् ।
४.२. माओवादी
सेनाका लडाकुहरु शिविरमा रहेपछि शिविरको सुरक्षार्थ चाहिने
हातहतियार र गोलीगठ्ठा वाहेक अन्य सवै हतियारहरु शिविर भित्रै
सुरक्षित भण्डारण गर्ने र एकल ताल्चा लगाई चावी सम्बन्धित
पक्षले नै राख्ने । सो ताल्चा लगाउने प्रक्रियामा संयुक्त
राष्ट्र संघको निगरानीका लागि उसको रेकर्ड, साइरन सहितको
संयन्त्र
(Device) सम्मिलित गर्ने । भण्डारण गरिएका
हातहतियारहरुको आवश्यक जाँच गर्नु पर्दा संयुक्त राष्ट्र
संघले सम्बन्धित पक्षको रोहवरमा गर्ने । क्यामरा अनुगमन
लगायत यस सम्बन्धका अन्य विस्तृत प्राविधिक विवरण संयुक्त
राष्ट्र संघ, ने.क.पा.-माओवादी) र नेपाल सरकारका सहमतिले
तयार गर्ने ।
४.३. माओवादी
सेनाका लडाकुहरु अस्थायी शिविरमा बसिसकेपछि उनीहरुको रसदपानी
लगायत अन्य आवश्यक व्यवस्था नेपाल सरकारले गर्ने ।
४.४ माओवादी
सेनाका लडाकुहरुको रेखदेख, समायोजन र पुनर्स्थापना निम्ति
अन्तरिम मन्त्रीपरिषद्ले विशेष कमिटी बनाएर काम गर्ने ।
४.५ माओवादी
नेताहरुको सुरक्षा व्यवस्था सरकारसँगको सहमतिले गर्ने ।
नेपाली सेनाको
सम्बन्धमा -
४.६ संयुक्त
राष्ट्र संघलाई प्रेषित पत्रमा व्यक्त प्रतिवद्धता अनुसार
नेपाली सेना ब्यारेकभित्र सीमित रहने । उसका हतियारहरु कसैको
पनि पक्ष या विपक्षमा प्रयोग नहुने कुराको प्रत्याभूति गर्ने
। माओवादी सेनाका तर्फबाट भण्डारण भएका हतियारको बराबरी
संख्यामा नेपाली सेनाले पनि आफ्ना हतियारहरु सुरक्षित
भण्डारण गर्ने र एकल ताल्चा लगाई चावी सम्वन्धित पक्षले नै
राख्ने । सो ताल्चा लगाउने प्रक्रियामा संयुक्त राष्ट्र संघको
निगरानीको लागि उसको रेकर्ड, साइरन सहितको संयन्त्र
(Device) सम्मिलित गर्ने । भण्डारण गरिएका
हातहतियारहरुको आवश्यक जाँच गर्नु पर्दा संयुक्त राष्ट्र
संघले सम्बन्धित पक्षको रोहवरमा गर्ने । क्यामरा अनुगमन
लगायत यस सम्बन्धका अन्य विस्तृत प्राविधिक विवरण संयुक्त
राष्ट्र संघ, नेपाल सरकार र ने.क.पा.(माओवादी) को सहमतिले
तयार गर्ने ।
४.७. नेपाली
सेनाको नियन्त्रण, परिचालन र व्यवस्थापन नयाँ सैनिक ऐन
बमोजिम मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने । अन्तरिम मन्त्रिपरिषद्ले
राजनीतिक सहमति र अन्तरिम व्यवस्थापिकाको सम्बन्धित
समितिसमेतको सुझाव लिएर नेपाली सेनाको लोकतान्त्रिकरणको
विस्तृत कार्ययोजना तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्ने । यस
अन्तर्गत नेपाली सेनाको उपयुक्त संख्या, लोकतान्त्रिक संरचना,
राष्ट्रिय र समावेशी चरित्र निर्माण गर्दै लोकतन्त्र र
मानवअधिकारको मूल्यद्वारा सेनालाई प्रशिक्षित गर्ने लगायतका
कामहरु गर्ने ।
४.८ नेपाली
सेनाले गर्दै आएका सीमा सुरक्षा, आरक्ष, निकुञ्ज, बैंक,
विमानस्थल, विद्युतगृह, टेलिफोन टावर, केन्द्रीय सचिवालय,
विशिष्ट व्यक्तिहरुको सुरक्षा लगायतका कामहरुलाई निरन्तता
दिने ।
५.युद्धविराम
५.१ सैन्य
कारवाही र सशस्त्र परिचालनको अन्त्य ः
५.१.१. दुवै
पक्ष देहायमा उल्लिखित कार्य नगर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त
गर्दछन् ः-
क) प्रत्यक्ष
वा अप्रत्यक्षरुपमा एक अर्कोप्रति लक्षित कुनै पनि किसिमको
हात हतियारको प्रयोग वा आक्रमण गर्ने कार्य,
ख) दुबै पक्षको
सहमतिले हातहतियार भण्डारण गरिएको स्थानमा हातहतियारसहित या
रहितरुपमा अर्को पक्षको हातहतियार खानतलासी वा वरामदी गर्ने
कार्य,
ग) कुनै
व्यक्तिलाई नोक्सानी गर्ने वा मानसिक दवाव पुर्याउने कार्य,
घ) एक
अर्कालाई लक्षित गरी धराप -एम्बुस) थाप्ने कार्य,
ङ) हत्या तथा
हिंसात्मक कारवाहीहरु
च) अपहरण/पक्राउ/
थुनछेक/बेपत्ता पार्ने कार्य
छ) सार्वजनिक/निजी/सरकारी
वा सैनिक सम्पत्ति नोक्सानी,
ज) हवाई
आक्रमण वा बम्बारी,
झ) जमिन मुनी
बारुद विछ्याउने कार्य -माइनिङ्ग) र विध्वंसात्मक कार्य -स्यावोटेज),
ञ) एक अर्काको
सैनिक गतिविधिको सुराकी गर्ने कार्य ।
५.१.२ दुवै
पक्षले थप सैन्य भर्ती गर्ने छैनन् र हातहतियार, गोलीगठ्ठा
तथा विष्फोटक पदार्थ ओसार पसार वा एक अर्का विरुद्ध सैनिक
हर्कत गर्ने छैनन् ।
तर,
अन्तर्राष्ट्रिय सीमा र भन्सार विन्दुमा हात हतियार,
विष्फोटक पदार्थ वा त्यसको अंश वा कच्चा पदार्थ जस्ता
सामानहरु गैरकानूनी रुपमा ओसार पसार गर्ने कार्य रोक्ने
सम्बन्धमा अन्तरिम सरकारले सुरक्षा निकाय परिचालन गरी गस्ती
गर्न, खानतलासी गर्न वा वरामदी गर्न सक्नेछ ।
५.१.३ कुनै पनि
व्यक्ति वा समूह अवैध हात हतियार, गोलीगठ्ठा र विष्फोटक
पदार्थ साथमा लिई आवतजावत गर्ने छैनन् ।
५.१.४ दुवै
पक्ष युद्धको समयमा प्रयोग गरिएका धराप तथा बारुदी
सुरुङ्गहरुको रेखाङ्कन, भण्डारण ३० दिनभित्र एक अर्कालाई
जानकारी दिन र ६० दिनभित्र निष्कृय र निर्मूल गर्न एक
अर्कालाई सहयोग गर्नेछन् ।
५.१.५ कुनै पनि
नागरिक सभा वा राजनैतिक सभा वा सार्वजनिक कार्यक्रममा दुवै
पक्षका सेना हतियार वा कम्व्याट पोशाकसहित उपस्थित हुने छैनन्
।
५.१.६ नेपाल
प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले जनआन्दोलन र शान्ति संझौताको मर्म
र भावना अनुरुप तथा प्रचलित कानूनबमोजिम कानून व्यवस्था र
शान्ति सुव्यवस्था एवं अपराध अनुसन्धानको कार्य चालु राख्नेछ
।
५.१.७ एक
पक्षका सशस्त्र व्यक्तिले अर्को पक्षका सशस्त्र व्यक्तिलाई 'शत्रु'
भनी सम्बोधन गर्न र व्यवहार गर्न समेत रोक लगाउने गरी आ-आफ्ना
सशस्त्र निकाय र व्यक्तिलाई परिपत्र गर्नेछन् ।
५.१.८ सशस्त्र
द्वन्द्वको क्रममा कब्जा गरिएका, ताला लगाइएका वा प्रयोग
गर्न नदिइएका सरकारी, सार्वजनिक, निजी भवन, जमिन तथा अन्य
सम्पत्तिहरु लगत खडा गरी तत्काल फिर्ता गर्न दुबै पक्ष सहमति
व्यक्त गर्दछन् ।
५.२ स्थिति
सामान्यीकरणका उपायहरुः
५.२..१ इच्छा
विपरीत तथा प्रचलित कानून प्रतिकूल नगद तथा जिन्सी संकलन र
कर असूली गर्न पाइने छैन ।
५.२..२ आफ्ना
कब्जामा रहेका मानिसहरुको बारेमा जानकारी सार्वजनिक गरी १५
दिनभित्र सबैलाई मुक्त गर्न दुवै पक्ष मञ्जुर गर्दछन् ।
५.२.३ दुवै
पक्षद्वारा वेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको तथा युद्धको समयमा
मारिएकाहरुको बास्तविक नाम, थर र घरको ठेगाना सम्झौता भएको
मितिले ६० दिनभित्र सूचनाहरु सार्वजनिक गरी परिवारजनलाई समेत
जानकारी उपलब्ध गराउन मञ्जुर गर्दछन् ।
५.२.४ दुबै
पक्ष सशस्त्र द्वन्द्वबाट उत्पन्न विषम परिस्थितिलाई
सामान्यीकरण गर्दै समाजमा शान्ति कायम गराउन तथा युद्धबाट
पीडित र विस्थापित व्यक्तिहरुको लागि राहत कार्य र
पुनर्स्थापन गराउन राष्ट्रिय शान्ति तथा पुनर्स्थापन आयोग
गठन गर्न र त्यसमार्फत् यससम्बन्धी काम अगाडि बढाउन सहमत छन्
।
५.२.५ दुबै
पक्ष सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा मानव अधिकारको गंभीर उल्लंघन
गर्ने तथा मानवता विरुद्धको अपराधमा संलग्नहरुको बारेमा सत्य
अन्वेषण गर्न र समाजमा मेलमिलापको वातावरण निर्माण गर्न आपसी
सहमतिबाट उच्चस्तरीय सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको गठन
गर्न सहमत छन् ।
५.२.६ दुवै
पक्ष नेपाली समाजमा लोकतन्त्र, शान्ति र अग्रगामी परिवर्तन
सुनिश्चित गर्ने प्रतिवद्धताकासाथ देशमा विद्यमान सबै
स्वरुपका युद्ध, आक्रमण, प्रत्याक्रमण, हिंसा र प्रतिहिंसा
परित्याग गर्ने प्रतिज्ञा गर्दछन् । शान्ति स्थापना र शान्ति
सुरक्षाको व्यवस्थामा दुवै पक्षले एक अर्कालाई सहयोग गर्ने
कुरामा सहमति रहेको छ ।
५.२.७ दुवै
पक्ष विभिन्न व्यक्तिहरुलाई राजनीतिक कारणले लगाइएका आरोप,
दावी, उजुरी र विचाराधीन रहेका मुद्दामामिला फिर्ता लिन र
थुनामा राखिएका बन्दीहरुको स्थिति तत्कालै सार्वजनिक गरी
तुरुन्त रिहा गरिने ग्यारेन्टी गर्दछन् ।
५.२.८ दुवै
पक्ष सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा विस्थापित व्यक्तिहरुलाई
राजनीतिक पूर्वाग्रह बिना स्वेच्छाले आ-आफ्नो पैतृक वा पूर्व
बसोबासको स्थानमा फर्कन दिन, युद्धका कारणले नष्ट भएका
पूर्वाधारहरु पुनर्निर्माण गर्न र विस्थापित व्यक्तिहरुलाई
ससम्मान पुनर्स्थापना तथा सामाजीकरण गर्न प्रतिवद्धता व्यक्त
गर्दछन् ।
५.२.९ उपरोक्त
सन्दर्भमा उत्पन्न समस्याहरु आपसी सहमतिको आधारमा समाधान
गर्न एवं आपसी सम्बन्ध सामान्यीकरण तथा मेलमिलाप गर्न अनुकुल
वातावरण श्रृजना गर्ने कार्यमा सबै राजनितिक दलहरु, नागरिक
समाज र स्थानीय संघ संस्थाहरु समेतको सहयोगमा व्यक्तिगत तथा
सामुहिक रुपमा उत्तरदायित्व लिई कार्यान्वयन गर्न गराउन दुबै
पक्ष सहमत छन् ।
५.२.१० दुवै
पक्ष परिवारका कुनै सदस्य एक अर्का पक्षसँग सम्वद्ध भएका
आधारमा परिवारका अन्य सदस्यहरुमाथि कुनै पनि विभेद नगर्न र
कुनै पनि दवाव नदिन प्रतिबद्धता जाहेर गर्दछन् ।
५.२.११ नेपाल
सरकार तथा सार्वजनिक निकायका कर्मचारीहरुलाई देशको कुनै पनि
भागमा स्वतन्त्र रुपमा आवतजावत गर्न, आफ्नो कर्तव्य पालन
गर्न तथा आफ्नो कार्यसम्पादनको क्रममा तिनीहरुलाई कुनै पनि
किसिमको वाधा अवरोध खडा नगर्न र त्यस्तो अवरोध खडा हुन नदिन
तथा उनीहरुको काममा सहयोग गर्न दुवै पक्ष सहमत छन् ।
५.२.१२
संयुक्त राष्ट्र संघ, अन्तर्राष्ट्रिय दातृ समुदाय लगायत
नेपाल स्थित कूटनैतिक नियोग, राë
