प्रस्तावना
हामी सार्वभौमसत्ता र राजकीयसत्ता सम्पन्न नेपाली जनता,
नेपाली जनताले २००७ साल पहिलेदेखि हालसम्म पटक-पटक गर्दै आएका
ऐतिहासिक संघर्ष र जनआन्दोलनमार्फत लोकतन्त्र, शान्ति र
अग्रगमनका पक्षमा प्रकट भएको जनादेशको सम्मान गर्दै,
देशमा विद्यमान वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, लैंगिक समस्या
समाधान गर्न राज्यको अग्रगामी पुनसर्ंरचना गर्ने संकल्प गर्दै,
प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था,
नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, वालिग
मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता,
स्वतन्त्र न्यायपालिका तथा कानुनी राज्यको अवधारणालगायत
लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताप्रतिको पूर्ण प्रतिबद्धता
व्यक्त गर्दैर्,
नेपाली जनताको आफ्ना लागि आफैं संविधान बनाउन पाउने र
भयमुक्त वातावरणमा संविधानसभाको स्वतन्त्र र निष्पक्ष
निर्वाचनमा सहभागी हुन पाउने आधारभूत अधिकारको प्रत्याभूति
गर्दै,
लोकतन्त्र, शान्ति, समृद्धि, अग्रगामी आर्थिक-सामाजिक
परिवर्तन तथा देशको सार्वभौमिकता, अखण्डता, स्वतन्त्रता र
स्वाभिमानलाई केन्द्रमा राख्दै,
आजसम्मका क्रान्ति र आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिहरूलाई
संस्थागत गर्न संविधानसभाबाट नयाँ संविधान नबनेसम्मका लागि
राजनीतिक सहमतिबाट तयार भएको यो नेपालको अन्तरिम संविधान,
२०६३ जारी भएको घोषणा गर्छाैं ।
नागरिकता
संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखतको नागरिकता
-१) यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत नेपालको नागरिकता
प्राप्त गरेको र यस भागबमोजिम नागरिकता प्राप्त गर्न योग्य
व्यक्तिहरू नेपालका नागरिक हुनेछन् ।
-२) यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत नेपालमा स्थायी
बसोवास भएको देहायको व्यक्ति वंशजको आधारमा नेपालको नागरिक
ठहर्ने छ ः
-क) यो संविधान प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि वंशजको आधारमा
नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्ति,
-ख) कुनै व्यक्तिको जन्म हुँदाका बखत निजको बाबु वा आमा
नेपाली नागरिक रहेछ भने त्यस्तो व्यक्ति,
-३) नेपाल सरहदभित्र फेला परेको पितृत्व मातृत्वको ठेगान
नभएको प्रत्येक नाबालक निजको बाबु वा आमा फेला नपरेसम्म
वंशजको आधारमा नेपाली नागरिक ठहर्ने छ ।
-४) नेपालभित्र गाभिने गरी कुनै क्षेत्र प्राप्त भएमा सो
क्षेत्रभित्र बसोवास भएको व्यक्ति प्रचलित कानुनका अधीनमा रही
नेपालको नागरिक हुनेछ ।
-५) संवत् २०४६ साल चैत मसान्तसम्म नेपाल सरहदभित्र जन्म
भई नेपालमा स्थायी रूपले बसोवास गर्दै आएको व्यक्तिले
प्रचलित कानुनबमोजिम जन्मको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त
गर्नेछ ।
तर यस व्यवस्थाअन्तर्गत नागरिकता प्राप्त गर्न प्रचलित
कानुनमा व्यवस्था भएबमोजिम एकपटकका लागि तोकिएको अवधिभित्र
निवेदन दिइसकेको हुनुपर्नेछ ।
-६) नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी
महिलाले चाहेमा प्रचलित कानुनबमोजिम अंगीकृत नेपाली नागरिकता
लिन सक्नेछ ।
-७) यस धारामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि विदेशी
नागरिकसँग विवाह गरेकी नेपाली महिला नागरिकबाट जन्मिएको
व्यक्तिको हकमा निजको नेपालमा जन्म भई नेपालमा नै स्थायी
बसोवास गरेको र बाबुको नागरिकताको आधारमा निजले विदेशी
मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेको रहेनछ भने निजले प्रचलित
कानुनबमोजिम नेपालको अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्न सक्नेछ ।
अंगीकृत वा सम्मानार्थ नागरिकताः धारा ८ मा लेखिएबाहेक
कानुनमा व्यवस्था भएबमोजिम नेपाल सरकारले अंगीकृत वा
सम्मानार्थ नेपाली नागरिकता प्रदान गर्न सक्नेछ ।
नागरिकताको प्राप्ति र समाप्तिः नागरिकताको प्राप्ति,
समाप्तिलगायत आवश्यक अन्य व्यवस्था प्रचलित कानुनबमोजिम
हुनेछ ।
नागरिकता टोली खटाइनेः नेपाल सरकारले प्रचलित कानुनमा
व्यवस्था भएबमोजिम नागरिकता पाउन योग्यता पुगेका व्यक्तिलाई
नागरिकता प्रदान गर्न नागरिकता वितरण टोली खटाउन सक्नेछ ।
मौलिक हक
स्वतन्त्रताको हक
-१) प्रत्येक व्यक्तिलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक
हुनेछ र मृत्यु दण्डको सजाय हुने गरी कुनै कानुन बनाइने छैन
।
-२) कानुनबमोजिम बाहेक कुनै पनि व्यक्तिको वैयक्तिक
स्वतन्त्रता अपहरण हुने छैन ।
-३) प्रत्येक नागरिकलाई देहायको स्वतन्त्रता हुनेछः-
-क) विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता,
-ख) बिनाहातहतियार शान्तिपूर्वक भेला हुने स्वतन्त्रता,
-ग) राजनीतिक दल वा संगठन खोल्ने स्वतन्त्रता,
-घ) संघ र संस्था खोल्ने स्वतन्त्रता,
-ङ) नेपालको कुनै पनि भागमा आवत- जावत र बसोवास गर्ने
स्वतन्त्रता,
-च) कुनै पेसा, रोजगार, उद्योग र व्यापार गर्ने
स्वतन्त्रता ।
तर,
-१) खण्ड -क) को कुनै कुराले नेपालको सार्वभौमसत्ता,
अखण्डता वा विभिन्न जात, जाति, धर्म वा सम्प्रदायहरूका बीचको
सुसम्बन्धमा खलल पर्ने वा गाली बेइज्जती वा अदालतको अवहेलना
हुने वा अपराध गर्न दुरुत्साहन दिने वा सार्वजनिक शिष्टाचार
वा नैतिकताको प्रतिकूल हुने कार्यमा मनासिब प्रतिबन्ध लगाउने
गरी कानुन बनाउन रोक लगाएको मानिने छैन ।
-२) खण्ड -ख) को कुनै कुराले नेपालको सार्वभौमसत्ता,
अखण्डता वा सार्वजनिक शान्ति र व्यवस्थामा खलल पर्ने कार्यमा
मनासिब प्रतिबन्ध लगाउने गरी कानुन बनाउन रोक लगाएको मानिने
छैन ।
-३) खण्ड -ग) र -घ) को कुनै कुराले नेपालको सार्वभौमसत्ता,
अखण्डता वा विभिन्न जात, जाति, धर्म वा सम्प्रदायहरूका बीचको
सुसम्बन्धमा खलल पर्ने वा हिंसात्मक कार्य गर्न दुरुत्साहित
गर्ने वा सार्वजनिक नैतिकताको प्रतिकूल हुने कार्यमा मनासिब
प्रतिबन्ध लगाउने गरी कानुन बनाउन रोक लगाएको मानिने छैन ।
-४) खण्ड -ङ) को कुनै कुराले सर्वसाधारण जनताको हित वा
विभिन्न जात, जाति, धर्म वा सम्प्रदायहरूका बीचको सुसम्बन्धमा
खलल पर्ने कार्यमा मनासिब प्रतिबन्ध लगाउने गरी कानुन बनाउन
रोक लगाएको मानिने छैन ।
-५) खण्ड -च) को कुनै कुराले सर्वसाधारण जनताको सार्वजनिक
स्वास्थ्य वा नैतिकताको प्रतिकूल हुने कार्यमा रोक लगाउने वा
कुनै खास उद्योग, व्यापार वा सेवा राज्यले मात्र सञ्चालन
गर्ने वा कुनै उद्योग, व्यापार, पेसा वा रोजगार गर्न कुनै
सर्त वा योग्यता तोक्ने गरी कानुन बनाउन रोक लगाएको मानिने
छैन ।
प्रकाशन, प्रसारण तथा छापाखानासम्बन्धी हकः विद्युतीय
प्रकाशन, प्रसारण तथा छापालगायतका अन्य जुनसुकै माध्यमबाट
कुनै समाचार, सम्पादकीय, लेख, रचना वा अन्य कुनै पाठ्य,
श्रव्य-दृश्य सामग्रीको प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न वा छाप्न
पूर्व प्रतिबन्ध लगाइने छैन ।
तर नेपालको सार्वभौमसत्ता वा अखण्डता वा विभिन्न जात, जाति
वा सम्प्रदायबीचको सुसम्बन्धमा खलल पर्ने, राज्यद्रोह, गाली
बेइज्जती वा अदालतको अवहेलना हुने वा अपराध गर्न दुरुत्साहन
गर्ने वा सार्वजनिक शिष्टाचार वा नैतिकता प्रतिकूल हुने
कार्यमा मनासिब प्रतिबन्ध लगाउने गरी कानुन बनाउन रोक लगाएको
मानिने छैन ।
कुनै श्रव्य, श्रव्य-दृश्य वा विद्युतीय उपकरणको
माध्यमबाट कुनै सामग्रीको प्रकाशन तथा प्रसारण गरे वा
छापेबापत त्यस्तो सामग्री प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने वा
छाप्ने रेडियो, टेलिभिजन, अनलाइन वा अन्य कुनै किसिमको
डिजिटल वा विद्युतीय, छापा वा अन्य सञ्चार माध्यमलाई बन्द,
जफत वा दर्ता खारेज गरिने छैन ।
कुनै समाचार लेख, सम्पादकीय, रचना वा अन्य कुनै पाठ्य
सामग्री मुद्रण वा प्रकाशन गरे बापत कुनै समाचारपत्र, पत्रिका,
वा छापाखाना बन्द, जफत वा दर्ता खारेज गरिने छैन ।
कानुनबमोजिम बाहेक कुनै छापा, विद्युतीय प्रसारण तथा
टेलिफोनलगायतका सञ्चार साधनलाई अवरुद्ध गर्न सकिने छैन ।
वातावरण तथा स्वास्थ्यसम्बन्धी हक
-१) प्रत्येक व्यक्तिलाई स्वच्छ वातावरणमा बाँच्ने हक
हुनेछ ।
-२) प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट कानुनमा व्यवस्था
भएबमोजिम आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क रूपमा पाउने हक
हुनेछ ।
शिक्षा तथा संस्कृतिसम्बन्धी हक
-१) प्रत्येक समुदायलाई कानुनमा व्यवस्था भएबमोजिम आफ्नो
मातृ भाषामा आधारभूत शिक्षा पाउने हक हुनेछ ।
-२) प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट कानुनमा व्यवस्था
भएबमोजिम माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षा पाउने हक हुनेछ ।
-३) नेपालमा बसोवास गर्ने प्रत्येक समुदायलाई आफ्नो भाषा,
लिपि, संस्कृति, साँस्कृतिक सभ्यता र सम्पदाको संरक्षण र
सम्बर्द्धन गर्ने हक हुनेछ ।
रोजगारी तथा सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी हक
-१) प्रत्येक नागरिकलाई कानुनमा व्यवस्था भएबमोजिम
रोजगारीको हक हुनेछ ।
-२) महिला, श्रमिक, वृद्ध, अपाङ्ग तथा अशक्त र असहाय
नागरिकलाई कानुनमा व्यवस्था भएबमोजिम सामाजिक सुरक्षाको हक
हुनेछ ।
-३) प्रत्येक नागरिकलाई कानुनमा व्यवस्था भएबमोजिम खाद्य
संप्रभुत्ताको हक हुनेछ ।
सम्पत्तिको हक
-१) प्रत्येक नागरिकलाई प्रचलित कानुनको अधीनमा रही
सम्पत्ति आर्जन गर्ने, भोग गर्ने, बेचबिखन गर्ने र सम्पत्तिको
अन्य कारोबार गर्ने हक हुनेछ ।
-२) सार्वजनिक हितका लागि बाहेक राज्यले कुनै व्यक्तिको
सम्पत्ति अधिग्रहण वा प्राप्त गर्ने वा त्यस्तो सम्पत्तिउपर
अरु कुनै प्रकारले कुनै अधिकारको सिर्जना गर्ने छैन ।
तर अवैध ढंगले आर्जन गरेको सम्पत्तिको हकमा यो उपधारा लागू
हुने छैन ।
-३) वैज्ञानिक भूमिसुधार कार्यक्रम लागू गर्दा वा
सार्वजनिक हितका लागि राज्यले कुनै व्यक्तिको सम्पत्ति
अधिग्रहण वा प्राप्त गर्दा वा त्यस्तो सम्पत्तिउपर कुनै
अधिकारको सिर्जना गर्दा कानुनबमोजिम क्षतिपूर्ति दिइनेछ ।
क्षतिपूर्ति र सोको आधार र कार्यप्रणाली कानुनद्वारा
निर्धारण गरिएबमोजिम हुनेछ ।
महिलाको हक
-१) महिला भएकै कारणबाट कुनै पनि किसिमको भेदभाव गरिने
छैन ।
-२) प्रत्येक महिलालाई प्रजनन स्वास्थ्य तथा
प्रजननसम्बन्धी हक हुनेछ ।
-३) कुनै पनि महिलाविरुद्ध शारीरिक, मानसिक वा अन्य कुनै
किसिमको हिंसाजन्य कार्य गरिने छैन र त्यस्तो कार्य
कानुनद्वारा दण्डनीय हुनेछ ।
-४) पैतृक सम्पत्तिमा छोरा र छोरीलाई समान हक हुनेछ ।
सामाजिक न्यायको हकः आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले
पछि परेका महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी समुदाय,
उत्पीडित वर्ग, गरिब किसान र मजदुरलाई समानुपातिक समावेशी
सिद्धान्तको आधारमा राज्यको संरचनामा सहभागी हुने हक हुनेछ ।
बालबालिकाको हक
-१) प्रत्येक बालबालिकालाई आफ्नो पहिचान तथा नामको हक
हुनेछ ।
-२) प्रत्येक बालबालिकालाई पालनपोषण, आधारभूत स्वास्थ्य र
सामाजिक सुरक्षा प्राप्त गर्ने हक हुनेछ ।
-३) प्रत्येक बालबालिकालाई शारीरिक, मानसिक वा अन्य कुनै
पनि किसिमको शोषणविरुद्धको हक हुनेछ । यस्तो शोषणजन्य कार्य
कानुनद्वारा दण्डनीय हुनेछ र त्यस्तो व्यवहार गरिएको
व्यक्तिलाई कानुनले निर्धारण गरेबमोजिमको क्षतिपूर्ति दिइनेछ
।
-४) असहाय, अनाथ, सुस्तःमनस्थिति, द्वन्द्वपीडित,
विस्थापित एवं जोखिममा परेका, सडक बालबालिकालाई सुनिश्चित
भविष्यका लागि राज्यबाट विशेष सुविधा पाउने हक हुनेछ ।
-५) कुनै पनि नाबालकलाई कुनै कलकारखाना, खानी वा यस्तै
अन्य कुनै जोखिमपूर्ण काममा लगाउन वा सेना, प्रहरी वा
द्वन्द्वमा प्रयोग गर्न पाइने छैन ।
धर्मसम्बन्धी हक
-१) प्रत्येक व्यक्तिलाई प्रचलित सामाजिक एवं साँस्कृतिक
परम्पराको मर्यादा राखी परापूर्वदेखि चलिआएको आफ्नो धर्मको
अवलम्बन, अभ्यास र संरक्षण गर्ने हक हुनेछ ।
तर कसैले कसैको धर्म परिवर्तन गराउन पाउने छैन र एकअर्काको
धर्ममा खलल पार्ने गरी कुनै काम, व्यवहार गर्न पाइने छैन ।
-२) प्रत्येक धार्मिक सम्प्रदायलाई कानुनबमोजिम आफ्नो
स्वतन्त्र अस्तित्व कायम राखी आफ्नो धार्मिकस्थल र धार्मिक
गुठीको सञ्चालन र संरक्षण गर्ने हक हुनेछ ।
न्यायसम्बन्धी हक
-१) कुनै पनि व्यक्तिलाई पक्राउ भएको कारणसहितको सूचना
नदिई थुनामा राखिने छैन ।
-२) पक्राउमा परेका व्यक्तिलाई पक्राउ परेको समयमा नै
आफूले रोजेको कानुन व्यवसायीसँग सल्लाह लिन पाउने हक हुनेछ ।
त्यस्तो व्यक्तिले आफ्नो कानुन व्यवसायीसँग गरेको परामर्श र
निजले दिएको सल्लाह गोप्य रहनेछ र त्यस्तो व्यक्तिलाई आफ्नो
कानुन व्यवसायीद्वारा पुर्पक्ष गर्ने हकबाट वञ्चित गरिने छैन
।
निवारक नजरबन्दविरुद्धको हक
-१) नेपाल राज्यको सार्वभौमसत्ता र अखण्डता वा सार्वजनिक
शान्ति र व्यवस्थामा तत्काल खलल पर्ने पर्याप्त आधार नभई
कसैलाई पनि निवारक नजरबन्दमा राखिनेछैन ।
-२) निवारक नजरबन्द राख्ने अधिकारीले कानुनविपरीत वा
बदनियतपूर्वक कसैलाई नजरबन्द राखेमा नजरबन्द रहेको व्यक्तिले
कानुनद्वारा तोकिएबमोजिम क्षतिपूर्ति पाउनेछ ।
यातनाविरुद्धको हक
-१) अनुसन्धान, तहकिकात वा पुर्पक्षको सिलसिलामा वा अरु
कुनै किसिमले थुनामा रहेको कुनै पनि व्यक्तिलाई शारीरिक वा
मानसिक यातना दिइने वा निजसँग निर्मम, अमानवीय वा अपमानजनक
व्यवहार गरिने छैन ।
-२) उपधारा -१) बमोजिमको कार्य कानुनद्वारा दण्डनीय हुनेछ
र त्यस्तो व्यवहार गरिएको व्यक्तिलाई कानुनले निर्धारण
गरेबमोजिमको क्षतिपूर्ति दिइनेछ ।
सूचनाको हकः प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक
सरोकारको कुनै पनि विषयको सूचना माग्ने वा पाउने हक हुनेछ ।
तर, कानुनद्वारा गोप्य राख्नुपर्ने सूचनाको जानकारी दिन
कसैलाई कर लगाएको मानिने छैन ।
गोपनीयताको हकः कुनै पनि व्यक्तिको जीउ, आवास, सम्पत्ति,
लिखत, तथ्याङ्क, पत्राचार, चरित्रसम्बन्धी कुराहरूको गोपनीयता
कानुनद्वारा तोकिएको अवस्थामा बाहेक अनतिक्रम्य हुनेछ ।
शोषणविरुद्धको हक
-१) प्रत्येक व्यक्तिलाई शोषणविरुद्धको हक हुनेछ ।
-२) प्रथा, परम्परा र प्रचलनको नाममा वा कुनै पनि किसिमले
कसैलाई शोषण गर्न पाइने छैन ।
-३) मानिसलाई बेचबिखन गर्न, दास वा बाँधा बनाउन पाइने छैन
।
-४) कसैलाई पनि निजको इच्छाविरुद्ध काममा लगाउन पाइने छैन
।
तर यस उपधारामा उल्लिखित व्यवस्थाले सार्वजनिक प्रयोजनका
लागि नागरिकलाई अनिवार्य सेवामा लगाउन सकिने कानुन बनाउन रोक
लगाएको मानिने छैन ।
श्रमसम्बन्धी हक
-१) प्रत्येक कामदार र कर्मचारीलाई उचित श्रम अभ्यासको हक
हुनेछ ।
-२) कानुनमा व्यवस्था भएबमोजिम प्रत्येक कामदार र
कर्मचारीलाई आ-आफ्ना हित रक्षाको निमित्त ट्रेड युनियन खोल्ने,
संगठित हुने र सामूहिक सौदाबाजी गर्ने हक हुनेछ ।
देश निकालाविरुद्धको हकः कुनै पनि नागरिकलाई देश निकाला
गरिने छैन ।
संवैधानिक उपचारको हकः यस भागद्वारा प्रदत्त हकको प्रचलनका
लागि धारा १०७ मा लेखिएको तरिकाअनुसार कारबाही चलाउन पाउने
हक सुरक्षित गरिएको छ ।
राज्यको दायित्व, निर्देशक सिद्धान्त तथा नीतिहरू
राज्यको दायित्व ः राज्यको दायित्व देहाय बमोजिम हुनेछः
-क) नेपाली जनतामा अन्तरनिहीत सार्वभौमसत्ताको व्यवहारिक
प्रत्याभूति गर्ने विषयलाई आत्मसात गर्दै संवत् २०६४ जेठ
महिनाभित्र स्वतन्त्र र निष्पक्ष रूपमा संविधानसभा सदस्यको
निर्वाचन सम्पन्न गर्न राज्यले सम्पूर्ण ध्यान केन्दि्रत
गर्ने,
-ख) देशमा अग्रगामी राजनीतिक-आर्थिक र सामाजिक परिवर्तन
सुनिश्चित गर्ने,
-ग) विश्वव्यापी रूपमा स्वीकृत आधारभूत मानव अधिकार,
बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक लोकतान्त्रिक प्रणाली, जनतामा
निहीत सार्वभौमसत्ता र जनताको सर्वोच्चता, संवैधानिक सन्तुलन
र नियन्त्रण, कानुनको शासन, सामाजिक न्याय र समानता,
स्वतन्त्र न्यायपालिका, आवधिक निर्वाचन, नागरिक समाजको
अनुगमन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, जनताको सूचनाको अधिकार,
राजनीतिक दलहरूका क्रियाकलापहरूमा पारदर्शिता र जवाफदेहीता,
जनसहभागिता, निष्पक्ष, सक्षम तथा स्वच्छ प्रशासनतन्त्रका
अवधारणाहरूको पूर्ण परिपालना गर्ने राजनीतिक प्रणाली अवलम्बन
गरी भ्रष्टाचार र दण्डहीनताको अन्त्य गर्दै सुशासन कायम
गर्ने,
-घ) वर्गीय, जातीय, भाषिक, लैङ्गकि, सांस्कृतिक, धार्मिक
र क्षेत्रीय भेदभावको अन्त्य गर्दै महिला, दलित, आदिवासी
जनजाति, मधेसी, उत्पीडित, उपेक्षित र अल्पसङ्ख्यक समुदाय,
पिछडिएका क्षेत्रलगायतका समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्न राज्यको
वर्तमान केन्द्रीकृत र एकात्मक ढाँचाको अन्त्य गरी राज्यको
समावेशी, लोकतान्त्रिक र अग्रगामी पुनर्संरचना गर्ने,
-ङ) सामन्तवादका सबै रूपहरूको अन्त्य गर्ने आर्थिक
सामाजिक रूपान्तरणको न्यूनतम साझा कार्यक्रम तय गरी लागू
गर्दै जाने,
-च) सामन्ती भूस्वामित्वको अन्त्य गर्दै वैज्ञानिक
भूमिसुधार कार्यक्रम लागू गर्ने नीति अवलम्बन गर्ने,
-छ) राष्ट्रिय उद्योगधन्दा र साधनस्रोतको संरक्षण र
प्रवर्द्धन गर्ने नीति अनुसरण गर्ने,
-ज) शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, रोजगारी र खाद्य संप्रभुतामा
सबै नागरिकको अधिकार स्थापित गर्ने नीति लिने,
-झ) सुकुम्बासी, कमैया, हलिया, हरवा चरवालगायतका आर्थिक
सामाजिक रूपले पछाडि परेका वर्गलाई जग्गालगायत आर्थिक
सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था गर्ने नीति लिने,
-ञ) सरकारी लाभको पदमा रहेर भ्रष्टाचार गरी गैरकानुनी
सम्पत्ति आर्जन गर्नेहरूउपर कडा कारबाही गरी दण्डित गर्ने
नीति लिने,
-ट) देशको आर्थिक-सामाजिक रूपान्तरण एवं न्यायका साथै
देशलाई छिटो समुन्नत र आर्थिक रूपले समृद्धशाली बनाउन एक साझा
विकास अवधारणा निर्माण गर्ने ।
-ठ) श्रमिकका पेसागत अधिकारको सुनिश्चितता गर्दै
उद्योगधन्दा, व्यापार, निर्यात प्रवर्द्धन आदिका लागि लगानी
वृद्धि गरी रोजगारी एवं आयआर्जनका अवसरहरूको व्यापक वृद्धि
गर्ने नीति अनुसरण गर्ने,
-ड) राज्य पक्ष भएको अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताको
प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने,
-ढ) सबै विभेदकारी कानुनको अन्त्य गर्ने,
-ण) मुलुकमा विद्यमान जलस्रोतलगायत प्राकृतिक स्रोत साधनको
राष्ट्रहितमा प्रयोग गर्ने,
-त) सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा मारिएकाहरूको परिवारलाई तथा
यस क्रममा घाइते भई अपाङ्ग र अशक्त भएकाहरूलाई उचित राहत,
सम्मान तथा पुनस्र्थापनाको व्यवस्था गर्ने,
-थ) सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा बेपत्ता पारिएका
व्यक्तिहरूको सम्बन्धमा गठित छानबिन आयोगको प्रतिवेदनका
आधारमा त्यस्ता व्यक्तिहरूका पीडित परिवारहरूलाई राहत उपलब्ध
गराउने,
-द) सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा विस्थापितहरूको
पुनस्र्थापना गर्न, नष्ट भएका निजी तथा सार्वजनिक
सम्पत्तिहरूको हकमा राहत प्रदान गर्न तथा ध्वस्त संरचनाहरूको
पुनर्निर्माण गर्न विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने,
-ध) सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा मानव अधिकारको गम्भीर
उल्लङ्घन गर्ने तथा मानवताविरुद्धको अपराधमा सङ्लग्न
व्यक्तिहरूको बारेमा सत्य अन्वेषण गर्न तथा समाजमा मेलमिलापको
वातावरण निर्माण गर्न उच्चस्तरीय सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप
आयोग गठन गर्ने ।
अदालतमा प्रश्न उठाउन नसकिने
-१) यस भागमा लेखिएका विषय कार्यान्वयन भए वा नभएको
सम्बन्धमा कुनै अदालतमा प्रश्न उठाउन सकिने छैन ।
-२) राज्यले यस भागमा उल्लिखित सिद्धान्त तथा नीतिको
कार्यान्वयन गर्न आवश्यकताअनुसार स्रोत र साधन परिचालन गर्ने
वा गराउने छ ।
कार्यपालिका
कार्यकारिणी अधिकार
-१) नेपालको कार्यकारिणी अधिकार यो संविधान र अन्य
कानुनबमोजिम मन्त्रिपरिषद्मा निहित हुनेछ ।
-२) यो संविधान र अन्य कानुनको अधीनमा रही नेपालको शासन
व्यवस्थाको सामान्य निर्देशन, नियन्त्रण र सञ्चालन गर्ने
अभिभारा मन्त्रिपरिषद्उपर हुनेछ ।
-३) नेपालको कार्यकारिणी कामहरू नेपाल सरकारको नाममा
हुनेछ ।
-४) उपधारा -३) बमोजिम नेपाल सरकारको नाममा हुने निर्णय
वा आदेश र तत्सम्बन्धी अधिकारपत्रको प्रमाणीकरण कानुनद्वारा
व्यवस्था भएबमोजिम हुनेछ ।
मन्त्रिपरिषद् गठन
-१) राजनीतिक सहमतिका आधारमा प्रधानमन्त्री र निजको
अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद्को गठन हुनेछ ।
स्पष्टीकरण ः यस संविधानको प्रयोजनका लागि 'राजनीतिक सहमति'
भन्नाले संवत् २०६३ साल कात्तिक २२ गते राजनीतिक सहमति कायम
गर्ने नेपाली कांग्रेस, नेकपा
-एमाले), नेपाली कांग्रेस -प्रजातान्त्रिक), जनमोर्चा
नेपाल, नेपाल सद्भावना पार्टी
-आनन्दीदेवी), नेपाल मजदुर किसान पार्टी, संयुक्त
वाममोर्चा नेपालसहितका सात राजनीतिक दल र नेकपा -माओवादी)
बीचको सहमति सम्झनुपर्छ ।
-२) उपधारा -१) बमोजिम सहमति कायम हुन नसके
व्यवस्थापिका-संसद्को दुई तिहाई सदस्यको बहुमतका आधारमा
प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुनेछ ।
-३) अन्तरिम मन्त्रिपरिषद्को संरचना र कार्यविभाजन आपसी
सहमतिबाट तय गरिनेछ ।
-४) मन्त्रिपरिषद्मा आवश्यकताअनुसार उपप्रधानमन्त्री र
अन्य मन्त्रीहरू रहने छन् ।
स्पष्टीकरण ः यस धाराको प्रयोजनका लागि मन्त्री भन्नाले
मन्त्रालयको छुट्टै कार्यभार सम्हाल्ने राज्यमन्त्रीसमेतलाई
जनाउँछ ।
-५) प्रधानमन्त्रीले मन्त्री नियुक्ति गर्दा सम्बन्धित
दलको सिफारिसमा व्यवस्थापिका-संसद्को सदस्यहरूमध्येबाट
नियुक्ति गर्नुपर्नेछ ।
-६) प्रधानमन्त्री र अन्य मन्त्री व्यवस्थापिका-संसद्प्रति
सामूहिक रूपमा उत्तरदायी हुनेछन् र मन्त्रीहरू आफ्ना
मन्त्रालयको कामका लागि व्यक्तिगत रूपमा प्रधानमन्त्री र
व्यवस्थापिका-संसद्प्रति उत्तरदायी हुनेछन् ।
-७) देहायका अवस्थामा प्रधानमन्त्री आफ्नो पदबाट मुक्त
हुनेछः-
-क) व्यवस्थापिका- संसद्को सभामुखसमक्ष लिखित राजीनामा
दिएमा,
-ख) निज व्यवस्थापिका-संसद्को सदस्य नरहेमा, वा
-ग) निजको मृत्यु भएमा
-८) उप-प्रधानमन्त्री, मन्त्री, राज्यमन्त्री तथा
सहायकमन्त्री देहायका अवस्थामा आफ्नो पदबाट मुक्त हुनेछन् ः-
-क) निजले प्रधानमन्त्रीसमक्ष लिखित राजीनामा दिएमा,
-ख) उपधारा -७) बमोजिम प्रधानमन्त्री आफ्नो पदबाट मुक्त
भएमा,
-ग) सम्बन्धित दलको सिफारिसमा वा सम्बन्धित दलसँगको
सल्लाहमा प्रधानमन्त्रीले निजलाई पदमुक्त गरेमा, वा
-घ) निजको मृत्यु भएमा ।
-९) उपधारा -७) बमोजिम प्रधानमन्त्री आफ्नो पदबाट मुक्त
भए पनि अर्को मन्त्रिपरिषद् गठन नभएसम्म सोही मन्त्रिपरिषद्ले
कार्य सञ्चालन गरिरहनेछ ।
-१०) प्रधानमन्त्रीको मृत्यु भएमा नयाँ प्रधानमन्त्रीको
चयन नभएसम्मका लागि उपप्रधानमन्त्री वा वरिष्ठतम् मन्त्रीले
प्रधानमन्त्रीका रूपमा कार्य सञ्चालन गर्नेछ ।
राज्यमन्त्री र सहायकमन्त्री
-१) प्रधानमन्त्रीले व्यवस्थापिका-संसद् सदस्यहरूमध्येबाट
सम्बन्धित राजनीतिक दलको सिफारिसमा राज्यमन्त्री नियुक्त
गर्न सक्नेछ ।
-२) प्रधानमन्त्रीले कुनै मन्त्रीलाई निजको कार्यभार
सञ्चालनमा सहायता गर्न व्यवस्थापिका-संसद्को
सदस्यहरूमध्येबाट सम्बन्धित राजनीतिक दलको सिफारिसमा
सहायकमन्त्री नियुक्त गर्न सक्नेछ ।
व्यवस्थापिका-संसद्को सदस्य नभएको व्यक्ति मन्त्री पदमा
नियुक्त हुन सक्नेः धारा ३७ र ३८ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए
तापनि प्रधानमन्त्रीले व्यवस्थापिका-संसद्को सदस्य नभएको कुनै
व्यक्तिलाई उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री, राज्यमन्त्री वा सहायक
मन्त्री पदमा नियुक्त गर्न सक्नेछ ।
शपथः प्रधानमन्त्रीले व्यवस्थापिका-संसद् समक्ष र
उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री, राज्यमन्त्री तथा सहायकमन्त्रीले
प्रधानमन्त्री समक्ष आफ्नो पद र गोपनीयताको शपथ ग्रहण
गर्नुपर्नेछ ।
नेपाल सरकारको कार्य सञ्चालन
-१) नेपाल सरकारको सञ्चालन संयुक्त जनआन्दोलनको भावना,
राजनीतिक सहमति र सहकार्यको संस्कृति अनुरूप गरिनेछ । नेपाल
सरकारको सञ्चालनको नीतिगत आधार आपसी सहमतिबाट तयार गरिएको
न्यूनतम साझा कार्यक्रम हुनेछ ।
-२) नेपाल सरकारबाट स्वीकृत नियमावलीबमोजिम नेपाल सरकारको
कार्य विभाजन र कार्य सम्पादन हुनेछ ।
-३) उपधारा -२) अन्तर्गतको नियमावलीको पालना भयो वा भएन
भन्ने प्रश्न कुनै अदालतमा उठाउन सकिने छैन ।
संविधानसभाको गठन भएपछिको मन्त्रिपरिषद्ः संविधानसभाको
गठन भएपछि कार्यकारिणी अधिकारको प्रयोग, मन्त्रिपरिषद्को गठन
र तत्सम्बन्धी अन्य कुरा आवश्यक हेरफेरसहित यसै भागमा लेखिएको
व्यवस्थाबमोजिम हुनेछ ।
व्यवस्थापिका-संसद्
व्यवस्थापिका-संसद्को गठन
-१) नेपालमा एक सदनात्मक व्यवस्थापिका- संसद् रहनेछ जसमा
देहाय बमोजिमका ३३० सदस्य रहने छन्ः-
-क) यो संविधान प्रारम्भ हुनुभन्दा तत्काल अघि कायम रहेको
प्रतिनिधिसभा र राष्ट्र