नेपाली जनताले २००७ साल पहिलेदेखि हालसम्म पटक पटक गर्दै आएका ऐतिहासिक संघर्ष र जनआन्दोलन मार्फत लोकतन्त्र, शान्ति र अग्रगमनका पक्षमा प्रकट भएको जनादेशको सम्मान गर्दै,

देशमा विद्यमान वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, लैंगिक समस्याहरूलाई समाधान गर्दै राज्यको अग्रगामी पुनर्संरचना गर्नुपर्ने संकल्प गर्दै,

नेपाली जनताको भयमुक्त वातावरणमा संविधान सभाको निर्वाचनमा सहभागी हुन पाउने आधारभूत अधिकारको प्रत्याभूति गर्दै,

लोकतन्त्र, शान्ति, समृद्धि, अग्रगामी आर्थिक-सामाजिक परिवर्तन तथा देशको स्वतन्त्रता, अखण्डता, सार्वभौमिकता र स्वाभिमानलाई केन्द्रमा राख्दै २०६४ साल जेठ महिनाभित्र स्वतन्त्र र निष्पक्ष रुपले संविधान सभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने दुवै पक्षको प्रतिवद्धतालाई कार्यान्वयन गर्न आज मिति २०६३ साल कातक २१ गते सात दल र नेकपा (माओवादी)का शीर्ष नेताहरूको बैठकबाट निम्न लिखित निर्णयहरू भएका छन् ।

I. विगतका सहमतिहरूको कार्वान्वयन सम्वन्धमा

१. विगतमा गरिएका सबै समझदारी, सहमति र आचारसंहितालाई पूर्ण रुपले, इमान्दारितापूर्वक र कर्डाईका साथ कार्यान्वयन गर्ने गराउने ।

२. विगतमा राज्य र माओवादी दुवै पक्षबाट वेपत्ता पारिएका भनिएका नागरिकहरूको सम्वन्धमा छानबीन गरी स्थिति सार्वजनिक गर्न उच्चस्तरीय छानबीन आयोग गठन गर्ने ।

३. कब्जा गरिएका घरजग्गा सम्पत्ति फिर्ता गर्ने कार्यलाई तीब्रता दिने । विस्थापितहरू घर फर्किने वातावरणको सुनिश्चितता गर्ने । यस निम्ति जिल्ला-जिल्लामा दुबै पक्ष सम्मिलित समिति गठन गर्ने । यी सबै कार्यलाई एक महिनाभित्र पूर्णता दिने ।

४. राज्य र नेकपा -माओवादी) द्वारा राजनीतिक नेता तथा कार्यकर्ताहरूमाथि लगाइएका सबै आरोप र अभियोगहरू फिर्ता भएको सार्वजनिक घोषणा गर्ने र दुवै तर्फका राजनीतिक बन्दीहरूलाई तुरून्त रिहा गर्ने ।

II. सेना र हतियार व्यवस्थापन सम्वन्धमा

माओवादी सेनाको सम्बन्धमाः

१. २०६३ साल साउन २४ गते नेपाल सरकार र नेकपा -माओवादी) को तर्फबाट संयुक्त राष्ट्र संघलाई पठाइएको पत्रमा व्यक्त प्रतिवद्धता अनुसार माओवादी सेनाका लडाकुहरू (Combatant) निम्न लिखित स्थानहरूमा अस्थायी शिविरहरू (Cantonments) मा सीमित रहने । संयुक्त राष्ट्र संघद्धारा उनीहरूको प्रमाणीकरण र अनुगमन गर्ने ।

मुख्य शिविरहरू निम्न स्थानहरूमा रहनेछन्ः

१. कैलाली २. सुर्खेत ३. रोल्पा ४. पाल्पा ५. काभेर ६. सिन्धुली ७. इलाम मुख्य शिविरहरू वरिपरि ३/३ वटाका दरले सहायक शिविरहरू रहनेछन् ।

३. माओवादी सेनाका लडाकुहरू अस्थायी शिविरमा बसिसकेपछि उनीहरूको रसदपानी लगायत अन्य आवश्यक व्यवस्था नेपाल सरकारले गर्ने ।

४. माओवादी सेनाका लडाकुहरूको रेखदेख, समायोजन र पुनस्र्थापना निम्ति अन्तरिम मन्त्रीपरिषद्ले विशेष कमिटी बनाएर काम गर्ने ।

न्ोपाली सेनाको सम्बन्धमाः

८. नेपाली सेनाले गर्दै आएका सीमा सुरक्षा, आरक्ष, निकुञ्ज, बैंक, विमानस्थल, विद्युतगृह, टेलिफोनटावर, केन्द्रीय सचिवालय, विशिष्ट व्यक्तिहरूको सुरक्षा लगायतका कामहरूलाई निरन्तरता दिने ।

III. अन्तरिम संविधानका विषयवस्तुवारे

१. अन्तरिम संविधानबारे

-क). अन्तरिम संविधान मस्यौदा समितिद्धारा प्रस्तुत अन्तरिम संविधानलाई आज भएका सहमतिका आधारमा पूर्णता दिने ।

-ख). पुनर्स्थापित प्रतिनिधिसभाद्धारा अन्तरिम संविधान जारी गरिनेछ र नवगठित अन्तरिम विधायिकाले उक्त संविधानलाई अनुमोदन गर्नेछ ।

२. राजतन्त्रवारे

-क). मुलुकको शासन व्यवस्था सम्बन्धी कुनै पनि अधिकार राजामा रहने छैन ।

-ख). स्वर्गीय राजा वीरेन्द्र, रानी ऐश्वर्य र निजहरूका परिवारको सम्पत्ति नेपाल सरकारको मातहतमा ल्याई ट्रष्ट वनाएर राष्ट्र हितमा प्रयोग गर्ने ।

-ग). राजाको हैसियतले राजा ज्ञानेन्द्रलाई प्राप्त भएका सवै सम्पत्तिहरू -जस्तै विभिन्न स्थानका दरवारहरू, वन तथा निकुञ्जहरू, ऐतिहासिक र पुरातात्विक महत्वका सम्पदाहरू आदि) राष्ट्रियकरण गर्ने ।

-घ). राजसंस्था कायम राख्ने वा नराख्नेवारे संविधानसभाको पहिलो वैठकद्वारा साधारण बहुमतले टुंगो लगाउने ।

३. अन्तरिम व्यवस्थापिका-संसद वारे

क). अन्तरिम व्यवस्थापिका निम्न प्रकार एक सदनात्मक संसद हुनेछ ः

-आ) ने.क.पा. -माओवादी) को तर्फबाट ७३ जना

-इ) जनवर्गीय तथा पेशागत संगठन, उत्पीडित जाति तथा क्षेत्रका प्रतिनिधिहरू र राजनीतिक व्यक्तित्वहरूवाट ४८ जना -सहमतिको आधारमा मनोनित गर्ने) कुल संख्या- ३३० तर जनआन्दोलनको विपक्षमा रहेकाहरू अन्तरिम व्यवस्थापिकामा रहने छैनन् ।

ख). अन्तरिम व्यवस्थापिकाको गठन भए पश्चात् पुनर्स्थापित प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा भंग हुने ।

घ). अन्तरिम व्यवस्थापिका राजनीतिक सहमतिका आधारमा संचालन गर्ने ।

४. अन्तरिम सरकारवारे

-क). सहमतिका आधारमा अन्तरिम मन्त्रीपरिषद् गठन गर्ने ।

-ख). अन्तरिम मन्त्रिपरिषद्को संरचना र कार्य विभाजन आपसी सहमतिबाट तय गर्ने ।

-ग). अन्तरिम सरकारको संचालन संयुक्त जनआन्दोलनको भावना, राजनीतिक सहमति र सहकार्यको संस्कृति अनुरूप गर्ने ।

५. न्यायपालिकाबारे

-क). स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवधारणा र मूल्यमान्यतालाई अनुसरण गर्ने ।

-ख). न्यायपालिकालाई जनआन्दोलनको भावना, लोकतन्त्र र अन्तरिम संविधानप्रति प्रतिवद्ध बनाउने ।

-ग). संविधानसभा सम्बन्धी विवादहरूको निरूपण गर्न संवैधानिक अदालतको गठन गर्ने ।

६. संवैधानिक अंगहरूवारे

-ख). सहमतिको आधारमा निर्वाचन आयोगलाई पूर्णता दिने ।

७. स्थानीय निकायहरूवारे

८. नागरिकता समस्या सम्वन्धमा

-क). संविधानसभाको निर्वाचन अगावै नागरिकताबाट वञ्चित सवै नेपाली नागरिकहरूलाई नागरिकताको प्रमाणपत्र वितरण गर्ने ।

-ख). २०४६ साल चैत्र मसान्तलाई आधार वर्ष मानी त्यसभन्दा अगाडि नेपालमा जन्म भई निरन्तर स्थायी बसोबास गर्दै आएकका सबै नेपाली नागरिकहरूलाई सरल ढंगले नागरिकताको प्रमाणपत्र वितरण गर्ने व्यवस्था गर्ने ।

-ग). नागरिकता प्राप्ति सम्वन्धी अन्य व्यवस्था कानूनमा उल्लेख भए वमोजिम हुने ।

९. संविधानसभा निर्वाचन सम्वन्धमा

-क). आगामी २०६४ जेठ भित्र संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने गरी मिति तय गर्न अन्तरिम मन्त्रीपरिषद्लाई अधिकार प्रदान गर्ने ।

-ख). संविधानसभाको निर्वाचन मिश्रति प्रणालीको आधारमा गर्ने । २०५ सदस्य उम्मेदवारलाई मत दिने 'पहिलो हुने निर्वाचित हुने' (First Past the Post)  प्रणाली अनुसार र २०४ सदस्य पार्टीलाई मत दिने समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अनुसार निर्वाचित हुने । यस सम्वन्धमा निर्वाचन आयोग संग छलफल गरेर कानून बनाउने ।

-ग). दलहरूले उम्मेदवारहरू सूचीकृत गर्दा उत्पीडित जाति, क्षेत्र, मधेशी, महिला, दलित लगायत अन्य वर्ग समेतको समानुपातिक प्रतिनिधित्व गराउनु पर्ने ।

-घ). राष्ट्रिय जीवनका महत्वपूर्ण व्यक्तिहरूमध्येवाट सहमतिका आधारमा अन्तरिम मन्त्रीपरिषद्बाट मनोनित हुने १६ जना ।

-ङ). संविधानसभाको कुल संख्या ..४२५... कायम गर्ने ।

-छ). संविधानसभाको निर्वाचनको अनुगमन संयुक्त राष्ट्र संघद्धारा गराउने ।

-ख). राज्यको पुनर्संरचनाका लागि सुझाव दिन एक उच्च स्तरीय आयोगको गठन गर्ने ।

-ग). राज्यको पुनर्संरचनाको अन्तिम टुङ्गो संविधानसभाले लगाउने ।

११. आर्थिक-सामाजिक रुपान्तरणवारे निर्देशक सिद्धान्तहरू

-क). सामन्तवादका सवै रुपहरूको अन्त्य गर्ने आर्थिक-सामाजिक रुपान्तरणको न्यूनतम साझा कार्यक्रम आपसी सहमतिले तय गरेर लागु गर्दै जाने ।

-ख). सामन्ती भूस्वामित्वको अन्त्य गर्दै वैज्ञानिक भूमिसुधार कार्यक्रम लागु गर्ने नीति तय गर्ने ।

-ग). राष्ट्रिय उद्योगधन्धा र साधनश्रोतको संरक्षण र प्रवर्धन गर्ने नीति अनुसरण गर्ने ।

-घ). शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, रोजगारी र खाद्य सुरक्षामा सवै नागरिकको अधिकार स्थापित गर्ने नीति लिने ।

-ङ). सुकुम्वासी, कमैया, हलिया, हरवाचरवा लगायतका आर्थिक-सामाजिक रुपले पछाडि परेका वर्गलाई जग्गा लगायत आर्थिक-सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था गर्ने नीति लिने ।

-च). सरकारी लाभको पदमा रहेर भ्रष्टाचार गरी अकूत सम्पत्ति आर्जन गर्नेहरू उपर कडा कार्वाही गरी दण्डित गर्ने नीति लिने ।

-छ). देशको आर्थिक सामाजिक रुपान्तरण एवं न्यायका साथै देशलाई छिटो समुन्नत र आर्थिक रुपले समृद्धशाली वनाउन एक साझा विकास अवधारणा निर्माण गर्ने ।

-ज). श्रमिकका पेशागत अधिकारको सुनिश्चितता गर्दै उद्योगधन्दा, व्यापार, निर्यात प्रवर्धन आदिको लागि लगानि वृद्धि गरी रोजगारी एवं आय आर्जनका अवसरहरूको व्यापक वृद्धि गर्ने नीति अनुसरण गर्ने ।

IV.  द्वन्दपीडितहरूको व्यवस्थापन सम्वन्धमा

१. सशस्त्र द्वन्दको क्रममा मारिएकाहरूको परिवारलाई तथा यस क्रममा घाइते भई अपांग र अशक्त भएकाहरूलाई उचित राहत, सम्मान तथा पुनर्स्थापनाको व्यवस्था गर्ने ।

२. छानवीन आयोगको प्रतिवेदनको आधारमा वेपत्ता भएकाहरूको पीडित परिवारलाई राहत उपलव्ध गराउने ।

३. सशस्त्र द्वन्दको क्रममा विस्थापितहरूको पुनर्स्थापना गर्न, नष्ट भएका निजी तथा सार्वजनिक सम्पत्तिहरूको हकमा राहत प्रदान गर्न तथा ध्वस्त संरचनाहरूको पुनरि्नर्माण गर्न विशेष कार्यक्रम संचालन गर्ने ।

४. सशस्त्र द्वन्दको क्रममा मानव अधिकारको गंभीर उल्लंघन गर्ने तथा मानवता विरूद्धको अपराधमा संलग्नहरूको वारेमा सत्य अन्वेषण गर्न र समाजमा मेलमिलापको वातावरण निर्माण गर्न आपसी सहमतिवाट उच्चस्तरीय सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको गठन गर्ने ।

V.  विविध

१. सबै सहमति र सम्झौताहरूको कार्यान्वयन भए नभएको अनुगमन गर्न सहमतिले एक उच्च स्तरीय संयुक्त अनुगमन समिति गठन गर्ने ।

२. आचारसंहिता, समझदारी-सहमति, सम्झौता तथा कानून विपरीतका गतिविधि एवं कामकार्वाही गर्ने जो कसैलाई पनि सरकारले कार्वाही गरी दण्डित गर्ने छ ।

३. गणतन्त्र, आर्थिक-सामाजिक रूपान्तरण, जनमतसंग्रह, निर्वाचन प्रणाली लगायत अहिले साझा सहमति कायम हुन नसकेका विषयहरूमा पार्टीहरू संविधानसभाको निर्वाचनको क्रममा आआफ्ना नीति र मत अनुसार प्रस्तुत हुन स्वतन्त्र हुनेछन् ।

VI.  समय-तालिका

१. नेपाल सरकार र नेकपा -माओवादी) वीच विस्तृत शान्ति सम्झौता २०६३ कारि्तक ३० गतेसम्म गर्ने ।

२. उल्लेखित क्ष्क्ष् १ वमोजिम २०६३ मंसिर ५ गते भित्र माओवादी सेनाका लडाकुहरू हातहतियारसहित निर्धारित शिविरमा जम्मा ९ऋयलाष्लभ० भैसक्ने र हतियार भण्डारण गर्ने । संयुक्त राष्ट्र संघद्धारा उनीहरूको प्रमाणीकरण र अनुगमन गर्ने ।

३. उल्लेखित क्ष्क्ष् ५ वमोजिम २०६३ मंसिर ५ गतेभित्र नेपाली सेना व्यारेकभित्र सिमित रहने, निर्धारित हातहतियार भण्डारण गर्ने र त्यसको अनुगमन संयुक्त राष्ट्र संघले गर्ने ।

४. २०६३ मंसिर ५ गतेभित्र अन्तरिम संविधानलाई पूर्णता दिने ।

५. २०६३ मंसिर १० गते भित्र अन्तरिम संविधान जारी गर्ने, अन्तरिम व्यवस्थापिकाको गठन गर्ने र प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको विघटन गर्ने ।

६. २०६३ मंसिर १५ सम्म अन्तरिम मन्त्रीपरिषद्को गठन गर्ने ।

एमालेको भिन्न मत
माथिका निर्णयहरूमा अन्य सबै दलहरूको सहमति भएकाले कार्यान्वयनमा जाने कुरामा सहमत हँदै हाम्रो पार्टीको निम्नबमोजिम भिन्न मत रहेको छ ।
१. राजसंस्था राख्ने वा नराख्ने भन्नेबारेमा संविधानसभाको निर्वाचनसँगसँगै जनमतसंग्रह गर्नुपर्छ भन्ने नेकपा -एमाले) को भिन्न मत रहेको छ ।
२. संविधानसभाको निर्वाचनको निम्ति समानुपातिक प्रणाली नै अपनाउन सबैभन्दा लोकतान्त्रिक तरिका हुन्छ भन्ने नेकपा -एमाले) को भिन्न मत रहेको छ ।
माधवकुमार नेपाल
महासचिव
नेकपा -एमाले)

मितिः २०६३ कारि्तक २२                    Click here for English Verson